स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
तर, सरकार भने आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा जुटेपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व देखिएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य सत्तारूढ दलको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नभई असोजमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तारूढ गठबन्धनको सो निर्णयको कसैकसैले आलोचना समेत गर्दै आइरहेका छन् । खासगरी नेकपा (एमाले) गठबन्धन र सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्ट रहेको खबर मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
