‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी पहिले नेपालको भूभाग थियो, पछि हटाइयो । हटाइएको रहेछ, इतिहास खोज्दै जाँदा । त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेपछि त्यतिबेला पनि मलाई थाहा थियो– अब यहाँ ठूलै उपद्रो मच्चिनेवाला छ र मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ; नभन्दै हट्नुपर्यो पनि’– यो भनाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीको हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुई–दुईपटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा) प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । यथार्थ कुराचाहिँ, संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने निर्णयका कारण नै ओली सत्ताच्युत भएका थिए ।
तर, आफूले गरेका बदमासी र कमजोरी स्वीकार्नुको साटो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको दोहोर्याउँदै आएका छन् ओली । उक्त भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संघीय संसदबाट सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो । सुरूमा त्यो गर्न पनि पटक्कै नमानेका ओली त्यसबेला उनकै पार्टीमा रहेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरूको निरन्तर र चर्काे दबावका कारण नयाँ नक्सा बनाउन बाध्य भएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भोटका लागि सोमबार पनि राजधानीमा दोहोर्याएको पुरानै अभिव्यक्तिले आन्तरिक मामिला र राजनीतिमा मित्रराष्ट्रहरूसँगै अदालतलाई समेत तान्ने प्रयास गरिरहेको खबर आइतबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
