चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको र त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारी मात्र भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, यो कुनै राजनीतिक अलाइन्स पनि होइन,’ प्रधानमनमन्त्री ओलीले भने– ‘यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न पक्ष जोडिने जानकारी उनले दिए ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’ लाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ को उचाइमा पुर्याउने प्रसंग छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण पूर्ण रुपले सफल भएको र यो दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगा सरह बनेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
अब भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक साझेदारीमा पुर्याइने जानकरी प्रधानमन्त्रीले दिए । ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल सामेल हुँदैन’– प्रधानमन्त्री होलीले बताए । ‘टु प्सल वान होइन, थ्री नै हो; (हामीले) किन टु प्लस वान मान्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे ।
अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम नेपालको हितमा रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाली संसदले अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । एमसीसी अनुदानको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने सर्त छ । सर्तअनुसार संसदको वर्षे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित नगरिएकामा प्रधानमन्त्रीले रोष प्रकट गरे । उनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यसको दोष दिएका छन् ।
‘तत्कालीन सभामुखजीले अलिक बेठीक गर्नुभयो, सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको (कुरा) भयो’– सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालको बाइलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे शनिबार प्रकाशित हुने अन्तर्वार्ताकाे सारांश शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
थप यो पनि पढ्नुहोस्–
‘अभियुक्तले के गिलासमा पानी खानु ! भाे, बोतलबाटै खान्छु’ : महराले अदालतमा हँसाउँदा…
