बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा सत्ताधारी नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सुरु गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘वामदेव कमरेडले राष्ट्रियसभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौं भन्ने सहमति भएको हो । तर, गोप्य नरहेपछि हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन ।’
प्रचण्डले अगाडि भने– ‘पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौं । अब कार्यदल राखौं कि भंग गरौं ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभामा पठाऊँ कि नपठाऔं ? निर्णय गरौं । सर्वसम्मत निर्णय गरौं नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– ‘तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ, निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला । ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के–के छन् ? एक–एक गरेर हेरौं ।’
तेस्रो नम्बरमा बाेल्दै तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनालले भने– ‘हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौं । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रियसभामा लैजाऊँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन नभई म राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्नँ चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्यो ।’
लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने– ‘वामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहोल बुझिहाल्नु भएको छ । अब तपाईंले शर्त राख्नु भएन । तपाईं राष्ट्रियसभामा जानुपर्यो । पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन् नराम्रो सन्देश जान्छ । कार्यदलको विषयमा विरोध भयो । यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौं, भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौं ।’
त्यसपछि पालो थियो वामदेवको । उनले भने– ‘मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यही हो । कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठीकै छ, म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संशोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।’
वामदेवलाई सांसद बनाउने अरू नेताहरूको प्रस्ताव स्वीकृत भएको तर राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद ९ जना पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको यो खबर बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
