सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा गत शुक्रबार भएको एक घन्टा लामो भेटमा दाहालले ओलीसँग पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा मागे । ओलीको पर्फमेन्स दलमाभन्दा पनि सरकारमा कमजोर भएकाले प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दाहालको भनाइ थियो । जवाफमा ओलीले ‘तपाईंहरूलाई बहुमतको दम्भ छ, म दुवै पदबाट राजीनामा दिन्नँ, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्’ भनेका थिए ।

त्यसपछि छुट्टिएका ओली–दाहालको संवाद सोमबार बिहान फोनमा भएको हो । यो बीचमा ओलीले दुईवटा विकल्पबारे आफू निकटस्थहरूसँग संवाद चलाएका छन् । पहिलो– जसको मत बढी हुन्छ उसैले चुनाव चिह्न पाउने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने । दोस्रो– संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने । यी दुवै रणनीति ओलीका लागि सहज होइनन् । प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने प्रावधान अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको त छैन तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै पनि सहज तरिकाले काम गर्न नदिइएकाले संसद् विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको तर्क ओलीपक्षीय नेताहरूले गरिरहेका छन् । ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गराउनु पर्नाको कारणसहितको सम्बोधनको ड्राफ्ट नै तयार पारेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार तीन किसिमले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिन्छ । पहिलो– राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । दोस्रो– प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तेस्रो– पहिलो र दोस्रो दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तर त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यसरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति तोक्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

‘त्यसैले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्था बाहेक अरू अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छैन,’ संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले भने । तर, ओलीनिकट एक नेताका अनुसार ओलीले संसद् विघटनको विकल्पलाई एउटा रणनीतिका रूपमा तयारी अवस्थामा राखेका छन् । ‘तपाईंलाई थाहै छ, कानुनका नौ सिङ, व्याख्या जसरी पनि गर्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यापक कानुनी परामर्श गरिरहनुभएको छ । संविधानमा कतै न कतै, केही न केही छिद्र त भेटिइहाल्छ ।’

यदि ओली यही बाटोमा गए भने नेकपा बाहेक अरू सबै दललाई फाइदा पुग्ने आँकलन नेकपाभित्र छ । ‘दुईतिहाइ ल्याएर पनि नेकपाले राम्रो नतिजा दिन सकेन भनेर कांग्रेस जनताबाट परीक्षण हुन तयार भइहाल्छ, भर्खरै मिलेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई यसबाट घाटाभन्दा नाफा नै धेरै हुन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने– ‘नेकपाकै नेताहरू पो कुन मुख लिएर जनतासमक्ष जाने ? त्यसैले दुई अध्यक्षले घनीभूत छलफल गरेर मिल्नुको विकल्प छैन ।’

ओलीको अर्को रणनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नै हो, जसको पासा फालेर उनी यसअघि पनि पार्टीभित्र आलोचित भइसकेका छन् । विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार यसअघि मधेसकेन्द्रित दल फुटाउन ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश यसपालि भने उनले आफ्नै दलभित्रको अल्पमत–बहुमत परीक्षण गर्न ल्याउनेछन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार संसदीय दलमा जसको बढी मत हुन्छ, उसैले चुनाव चिह्न पाउने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने ओलीको तयारी छ । ओली र दाहाल पक्ष दुवैले संसदीय दलमा आ–आफ्नो बहुमत छ भनिरहेका बेला सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर यताका उता, उताका यता पार्ने खेल नेकपाभित्र हुने सम्भावना रहन्छ ।

‘असार १४ गते नेकपा एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकिएको छ, संसदीय दलमा हाम्रो पक्ष त्यति कमजोर छैन, बहुमतले निर्णय गरेर चुनाव चिह्न सूर्य लिइयो भने दुई–चार जना ठूला नेता बाहेक पूर्वएमाले हाम्रै पोल्टामा आउँछन्,’ ओलीका निकटस्थ मानिने एक नेताले भने– ‘एमाले र सूर्य चिह्नप्रति आम कार्यकर्ताको लगाव छ ।’ पछिल्लो पटक ओलीले यो विकल्पबारे धेरै मन्थन गरेको उनलाई भेट्नेहरू बताउँछन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे सोचेरै उनले दाहाललाई पनि ‘सकेको गर्नू, त्यसपछि मैले सकेको गरुँला’ भनेर जवाफ दिइरहेका हुन् । ९ गते दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा समेत पार्टी फुटाउनेसम्मका कुरा भएपछि त्यहाँबाट सोझै पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा पुगेका अध्यक्ष दाहालले ओलीकै निर्देशनमा एमाले पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको बताएका थिए । जबकि त्यसअघि नेताहरूले आशंका गरे पनि ओलीले नै दल दर्ता गर्न लगाएका हुन् भन्ने सार्वजनिक आक्षेप लगाइएको थिएन ।

यद्यपि ओलीपक्षीय नेताहरू पार्टी महाधिवेशनमै जानुपर्ने र त्यसका लागि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट ०७८ को बजेट ल्याएपछि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहोला भनेर प्रचण्डजीलाई भनिएकै छ, एकल अध्यक्ष दिन अर्ली महाधिवेशन गरौं भनिएकै हो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने– ‘उहाँलाई योभन्दा धेरै के चाहिएको हो ? बुझ्न सकिएन । अध्यक्षजस्तो मान्छेले तातै खाऊँ जल्दै मरौं गर्नु त भएन नि !’

सत्ताधारी नेकपाभित्र चर्किरहेको चरम शक्ति–संघर्षबारे याे अंशसहित समग्र विश्लेषण समाविष्ट खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

प्रचण्डले चलाएको, ओली पक्षले ‘स्थगित’ गरेको बैठकमा को–को गए, को–को गएनन् ? (नामावलीसहित)

एकलौटी ढंगबाट ओलीले रोके स्थायी कमिटी बैठक : ‘बैठक रोकिँदैन, बालुवाटारमा नभए धुम्बाराहीमा बस्छ’