निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको वैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयमा जान सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा आयोगले गरेको संशोधनलाई तीन साता बितिसक्दा पनि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरिदिएको छैन ।
राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सक्ने गरी आयोगले गरेको संशोधित व्यवस्थाले कानुनी वैधता पाउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले पुस १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको ‘निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने’ व्यवस्थालाई आयोगले नियमावलीबाट हटाएको थियो ।
नियमावलीमा गरिएको उक्त संशोधनप्रति प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ओलीको सचिवालयका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तसँग नियमावली संशोधनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिएको स्रोतले जनाएको छ । आयोगले संशोधित नियमावली छाप्त मुद्रण विभागमा पठाएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार विभागमा पठाएको तीन साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि राजपत्रमा छापिएको जानकारी नआएको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
थप यो पनि पढ्नुहोस्–
निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधवलाई घुमाउरो भाषामा दियो आधिकारिकता : नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने ओली समूहको बाध्यता
