नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ लाई असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ।
राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा विभाजित नेकपा वैधानिकरुपमा भने एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ । आयोगले नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय माघ ११ मा गरेको थियो । त्यसपछि बहुमत पक्षले ऐनको अर्काे धारा आकर्षित हुने गरी यथेष्ट प्रमाण पेस गरिसके तापनि निर्वाचन आयोग आफ्नो दायित्व पूरा गर्नेतर्फ लागेको छैन । आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहेपछि नेकपाभित्र चरम अल्पमतमा रहेको ओली समूहको दबाव र प्रभावमा परेर आयोग आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको आरोप चारैतिरबाट लाग्न थालिसकेको छ ।
नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहेका छन् तर पनि आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने सो पार्टी एउटै रहेको छ । आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै नेकपाको बहुमत (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल) पक्षले सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठकबाट समेत आधिकारिकता विवाद छिटो निरुपण गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रक्रिया अघि नबढाएको खबर मंगलबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
