नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको ‘प्रतिबन्धित’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने’ लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । बुधबार बालुवाटारमा दुई पटक भएको वार्ताका क्रममा सरकारी टोलीले विप्लव नेकपासँग ‘हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए मात्र प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको छ ।
विप्लव नेकपाले भने मूलरूपमा तीन एजेन्डा अघि सारेको छ– संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमतसंग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव । आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने विप्लव नेकपाको माग छ ।
त्यसको जवाफमा सरकारले चाहिँ ‘प्रतिबन्ध’ फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सकिने संकेत गर्दै पूर्वसर्तका रूपमा ‘हिंसा त्यागेको’ लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो । विप्लव नेकपासँग वार्ताका लागि सरकारले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, विप्लव नेकपाले पनि सोही दिन पार्टी प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको खबर बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
