एमालेले प्रदेश– १ र वाग्मतीमा ‘सत्ता जोगाउन’ मुख्यमन्त्री हेरफेर गरे पनि बहुमत कायम गर्न नसक्ने देखिएको छ । दुवै प्रदेशका एकल बहुमतीय सरकार एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । ९२ सदस्यीय १ नम्बर प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ५१ सांसदमध्ये ९ र १०९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभाका ५६ मध्ये ५ जना नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका छन् ।
दल विभाजनको कसरत चलिरहेका बेला एमालेले वाग्मती र नयाँ दल दर्ताको भोलिपल्ट प्रदेश– १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको हो । प्रदेश– १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि बिहीबार भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वाग्मतीमा एक साताअघि डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । आचार्य र शाक्य यसअघि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालको पक्षमा थिए । एमालेका प्रदेश सांसदले नेपालको नेतृत्वमा गठित नयाँ दललाई रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रदेश– १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १–१ सांसद छन् । एमालेका ५१ प्रदेश सांसदमध्ये गुलेफुन खातुन किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेपछि फरार छन् । पार्टी विभाजनका बेला प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४६ सांसदलाई एमालेमा कायम राख्न चुनौती देखिएपछि राईले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई अघि सारिएको हो । एमालेका ५ सांसद एकीकृत समाजवादीमा जनासाथ आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
ओली समूह बढारियो देशैभरबाट : केन्द्रसहित सबै प्रदेशबाट सत्ताच्युत !
यसअघि एमालेमा नेपाल पक्षधर रहेका राजेन्द्रकुमार राई, राजन राई, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, गणेशकुमार काम्बाङ, होमकुमारी साँवा र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेमध्ये साँवा मुख्यमन्त्री आचार्यको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । तटस्थ बसेका सांसद सावित्रीकुमारी रेग्मी, लीलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, बलबहादुर साम्सोहाङ, जीवन घिमिरे र पदमकुमारी गुरुङमध्ये घिमिरे, अधिकारीद्वय र साम्सोहाङ आचार्यका पक्षमा देखिएका छन् । अहिले एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार, गणेशकुमार, कृष्णकुमारी, राजन, सावित्री कुमारी, सरिता, सुनिता कुमारी, खिनु लङ्वा र पदमकुमारी गुरुङ खुलेका छन् । त्यसैले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा देखिएका छन् ।
वाग्मतीमा दुई जनाले मात्र नयाँ दल रोज्दा शाक्यको पद धरापमा पर्छ । एमालेबाट प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री समेत रहेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल एकीकृत समाजवादीमा खुलेका हुन् । एमाले एकढिक्का हुँदा खड्ग ओली पक्षमा ३४ र माधवकुमार नेपाल पक्षमा २२ सांसद थिए । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल दर्ता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेश– १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले सम्पूर्ण समस्या सामना गरेर अघि बढ्ने बताइन् । ‘पार्टी एकताका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी हुँ । राजनीतिलाई सफा गर्नॅपर्ने चुनौती पनि छ । प्रदेशको राजनीतिक अवस्था बुझ्दै छु’– उनले भनिन् । एमालेमै रहने भएपछि शाक्यलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै प्रस्ताव गरेर भदौ २ मा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको खबर देवनारायण साह र सुवास बिडारीको बाइलाइनमा शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
